काठमाडौं । भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षण रोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले यस सम्न्धी दायर भएका तीन थान निवेदनमा आदेश गर्दै भन्सारमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन भनेको हो । विषादी चेकजाँच नगरी भारतीय तरकारी र फलफूल भित्रन दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार विभिन्न तीन थान रिट निवेदन दायर भएका थिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले फरकफरक रिट दर्ता गराएका हुन् । भारतीय दबाब बढेपछि तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यको रुपमा गलत भएको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो । विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन नभएको बहानामा विषादीयुक्त तरकारी तथा फलफूलहरु बेच्न खोज्नु नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हकविरुद्ध हुने रिटमा उल्लेख थियो ।

भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा असार २ गतेबाट सुरु गरिएको विषादी परीक्षण रोक्न भारतले दबाब दिएको पुष्टि भइसकेको छ । भारतीय राजदूतावासले मे २९ (असार १४ गते) मा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई पत्र पठाउँदै विषादी परीक्षण गर्नुको कारण सोधेको खुलासा भएको छ ।
१९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विषादी परीक्षणबारेको निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।