काठमाडौँ । नेपालमा विद्युतीय राहदानी चाँडै वितरण गरिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने गरी तयारी थालेको छ ।

विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले हाल कायम रहेको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट विस्थापित गर्दै नेपालले विद्युतीय राहदानी प्रचलनमा ल्याउन लागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय राहदानीमा विद्युतीय चिप्स तथा बायोमेट्रिक परीक्षण (औँठा छाप)सहितको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था रहने भएकाले निकै विश्वसनीय रहन्छ । ”

ठेक्का सम्झौताअनुसारको विद्युतीय राहदानीको डिजाइन तयार भइसकेको छ । डिजाइन यसै महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । त्यसलगत्तै छपाइका लागि मेसिन मगाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।

फ्रान्सको आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी फ्रान्स एसएएस कम्पनीले राहदानी छपाइको जिम्मा लिएको छ । नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार अनुमानित तीन अर्ब रुपियाँको
लगानीमा २० लाख प्रति राहदानी छपाइ हुनेछ ।

विद्युतीय राहदानी वितरण भएपछि त्यस्तो राहदानीवाहक नेपाली यात्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आवागमनको सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । विद्युतीय ढोका रहेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाहकको अनुहार सेन्सरले हेरेकै भरमा आवागमनका लागि ढोका खुल्ने गर्छ । एमआरपी राहदानी बोक्ने व्यक्ति आफैँ लाममा बसेर मेसिनमा परीक्षण गराउँदै अघि बढ्नुपर्ने प्रावधान छ ।

विभागका निर्देशक पाण्डेका अनुसार विभाग आफैँले छपाइ गर्दा छिटो जनतामाझ विद्युतीय राहदानी पुग्नेछ । गत वर्ष विभागले विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरे पनि सरकारले नै प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने निर्णयलगत्तै सो बोलपत्र रद्द भएको थियो ।
विभिन्न कारणले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनामा ढिलाइ भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयमा विभाग आफैँले विद्युतीय राहदानी छपाउन फेरि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार आवेदन दिएकामध्ये उत्कृष्ट मानिने कम्पनीसँग सन् २०२० डिसेम्बर २३ का दिन विभागले औपचारिक सम्झौता गरेको थियो ।