झापा । झापाका चार वटा स्थानीय तहले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्किन आव्हान गरेका छन् । लामो समयदेखिको शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल विद्यालय फर्किएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न अपील गरेका छन् ।

दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, भद्रपुर नगरपालिका र कचनकवल गाउँपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशिघ्र विद्यालय सूचारु गर्न चनिएको छ । शिक्षकहरुलाई दुई पक्षीय वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दै विद्यालय सञ्चालनको वातावरण मिलाउन झापाका स्थानीय तहहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

दमक नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामकुमार थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् – लगभग १ महिना देखि नेपाल शिक्षक महासंघले संघीय शिक्षा ऐन लगायत पेशागत हकहितका लागि काठमाण्डौ केन्द्रित आन्दोलन गरेको कारणले मुलुकभर शैक्षिक पठनपाठन तथा व्यवस्थापन अस्तव्यस्थ भएको हुँदा शिक्षा ऐन तथा शिक्षकहरुका उचित पेशागत माग दुई पक्षीय वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

आन्दोलनका कारणले नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत हजारौं विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्यौलमा रहेको र ती विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरु समेत चिन्तामा रहेको जनाइएको छ । अभिभावक चिन्तामा रहेका कारणले यथासिघ्र सामुदायिक विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरिएको छ ।
भद्रपुर नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयहरुको नियमित शैक्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित भएको जनाएको छ । बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने मौलिक हक र अधिकारमा प्रतिकुल प्रभाव परेको भद्रपुर नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर प्रमुख गणेश पोखरेल र उपप्रमुख राधा कार्कीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्किन आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक महासंघले शुरु देखी उठाउँदै आइरहेको माग हो । तसर्थ यस विषयमा शिक्षक महासंघको माग प्रति स्थानीय सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुन लाग्दा समेत २०२८ सालमा निर्मित कानूनद्वारा शिक्षा क्षेत्र सञ्चालन हुनु दुःखद भएकोले यथासक्य चाँडो संसदमा विचाराधिन रहेको विधेयकमा शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका जायज मागहरु सम्बोधन गर्दै शिक्षा विधेयक पारित गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न विषयगत समिति, संघीय संसद, नेपाल सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दलका नेतृत्व समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।

भद्रपुर नगरपालिकाले विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा भर्ना अभियान प्रभावित भइरहेकोले यसले समग्र शिक्षा प्रणाली र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुमा समेत भविष्यलाई लिएर चिन्ता तथा अन्यौल रहेको जनाएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना, एसइईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण, कक्षा १२ को बार्षिक परिक्षा सञ्चालन लगायत विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु ठप्प भइरहेको हुँदा आन्दोलनमा रहनुहुने सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्कनका लागि अनुरोध गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गौरादह नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय खोली भर्ना र पढाईलाई सुचारु गरी बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न, मागहरु र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी अघि बढ्न अपिल गरेको छ । नगरप्रमुख छत्रपति सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने – हाम्रो अपिललाई गम्भीरता पूर्वक लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – विगत १ महिना देखि नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा भई रहेको शिक्षकहरुको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छैन । शिक्षकहरुका जायज मागहरुलाई सरकारले पुरा गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता छ । आफ्ना अधिकारको खोजी गर्दा अरुको अधिकारको पनि ख्याल गर्नु पर्दछ । यो हाम्रो सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर शिक्षक वर्गबाट भएको आन्दोलनले विद्यार्थीको पढ्न पाउने, विद्यालया भर्ना हुने, परीक्षामा सामेल हुने अधिकारको हनन् भई रहेको छ । गौरादह नगरपालिकाको हकमा कक्षा ५ र ८ को ग्रेडवृद्धि परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सूचारु नभएका खण्डमा कतिपय आधारभूत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा रहेको कुरा प्रबुद्ध शिक्षक वर्गलाई जानकारी नै छ । त्यसैले आफ्ना मागहरुलाई यथावत राखी विद्यालय संचालन तर्फ पनि शिक्षकहरुको ध्यान जानु जरुरी छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको यस आन्दोलनबाट विद्यार्थीका अभिभावकहरु समेत आफ्ना बालबालिकाहरुको भविष्यवारे अत्यन्तै चिन्तित रहेको र सरोकारवाला सबैको भावनालाई मध्यनजर सोमवार सम्पन्न गौरादह नगरकार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार सामुदायिक विद्यालय खोली भर्ना र पढाईलाई सुचारु गरी बालबालिकाको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नुहुन र यहाँहरुका मागहरु र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी अघि बढ्नु हुन अपिल गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कचनकवल गाउँपालिकाले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्किन आव्हान गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशी, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्काई पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाहरुको पढ्न पाउने मौलिक हक र अधिकारमा प्रतिकुल प्रभाव परेको जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय वा संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्ने सम्बन्धमा शिक्षक महासंघले सुरु देखि नै उठाउदै आईरहेको माग हो । तसर्थ यस विषयमा शिक्षक महासंघको माग प्रति स्थानीय सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुरा हुन लाग्दा समेत बि.सं. २०२८ मा निर्मित कानुनद्वारा शिक्षा क्षेत्र संचालन हुनु दुखद् भएकोले यथासक्य चाडो संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित गरी शिक्षा ऐन जारी गर्न संघीय संसद, विषयगत समिति, नेपाल सरकार समक्ष र सम्वद्ध राजनीतिक दलका नेतृत्व समक्ष अनुरोध गर्दछौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कचनकवलले भनेको छ – हाल विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा भर्ना अभियान प्रभावित भईरहेकोले यसले समग्र शिक्षा र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा समेत भविष्यलाई लिएर चिन्ता एवं अन्योल रहेको तथा नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्नुपर्ने, एसइईको उत्तरपुस्तिका परिक्षण गर्नुपर्ने, कक्षा १२ को वार्षिक परिक्षा संचालन जस्ता महत्वपूर्ण कार्य ठप्प भईरहेको हुँदा आन्दोलनमा रहनुहुने सबै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुलाई विद्यालय फर्कन निर्देशन गर्दै यसको लागि अनुकुल वातावरण बनाईदिन नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

कुनै पनि समस्याहरुको समाधान संविधान बाहिर गएर खोजिनु लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिदैन । संविधान बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको पुनः स्मरण गराउंदै विगतमा संविधानका व्यवस्थालाई वेवास्ता गरी गरिएका कतिपय सम्झौता र समझदारी नै समस्याको कारक भएको हुँदा संवैधानिक प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्झौता तथा समझदारी गर्न समेत सम्पूर्ण सम्वद्ध पक्षहरुलाई अनुरोध गर्दछौं ।