काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचारमा अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा शय्याको अभाव अन्त्य गर्न  सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलाशले अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सो आदेश जारी गरेको हो । साथै, १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ । 

नेपालको संविधानमै नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने हकको प्रत्याभूति गरिएकाले कोरोनाका महामारीका क्रममा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । 

कुनै पनि बहानामा सरकार जनताको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्दै अदालतले कोरोना नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको छ । 

जसअनुसार अक्सिजन, आधारभूत औषधि वा शय्याको अभावमा संक्रमितले उपचार नपाइ अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने सुनिश्चितता गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।