विर्तामोड । झापाको विर्तामोड नगरपालिका क्षेत्रमा सीमा विवादका समस्या सबैभन्दा धेरै पाइएको छ । विर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने सीमा विवाद र घरायसी विवाद सबै भन्दा धेरै देखिएका छन् ।

स्थानीय तहमा उपप्रमुख न्यायिक समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । पालिका मै भएको ‘मिनि अदालत’ ले पीडित र पीडक दुवैलाई सहज भएको कतिपय मुद्धाका सहजीकरणले स्पष्ट भएको छ । आफुले चिनेको उपप्रमुख, चिनजानकै पीडित र पीडक हुँदा मेलमिलाप गराउन सहज हुने गरेको समितिको भनाई छ । नगरको न्यायिक समितिको अधिकतम जोड मेलमिलाप गराउने नै हुने गरेको छ । पीडितको न्यायका लागि पीडकलाई राखेर सम्झाई बुझाई गर्दा धेरै जसो मुद्धाहरु सजिलै मिल्ने गरेको न्यायिक समितिकी अधिकृत टिकामाया लामिछानेले बताइन् । उनका अनुसार नगरबाटै करोडौंका कारोवारका मुद्धा समेत मिलेका घटना छन् ।

विर्तामोड नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गत साउन महिनादेखि यता ६० वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । आर्थिक कारोवार, लेनदेन, सीमा विवाद, मानाचामल, घर बहालका मुद्धा दर्ता भएको लामिछानेको भनाई छ । ६० वटा मुद्धामध्ये ४७ वटा मुद्धा फस्र्यौट भइसकेको छ । नगरको अदालतमा मेलमिलाप नभएका मुद्धालाई पनरावेदन गर्ने गरिएको अधिकृत लामिछानेले बताइन् । पुनरावेदन गरिएका मुद्धा नगरमा दोस्रो पटक छलफल हुदैन ।

गत आर्थिक वर्षमा वैवाहिक समस्यामा मुद्धा पनि परेका थिए । यो वर्ष वैवाहिक समस्यामा मुद्ध छैनन् । अधिकृत लामिछानेका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष मुद्धा पनि कम दर्ता भएका छन् ।