काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले संविधानको अक्षरशः पालना गरेको बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार शीतल निवासमा आयोजित सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व आफ्नो भएको बताएकी हुन्।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत दलका नेताले बैठकमा सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत निर्णय गरी गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै परामर्शबिना सहीछाप लगाएको भन्दै उक्त प्रसंग उप्काएका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले  आफू संविधानको दायराभन्दा बाहिर जान नहुने भएकाले संविधानकै सीमाभित्र रहेर सरकारका सिफारिस कार्यान्वयन मात्र गरेको बताएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सुनाए।

‘संविधानको अक्षरअनुसार सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने हो, आफ्नो निर्णय मैले त्यसरी कहिल्यै गरेको होइन। मैले संविधानको संरक्षण गरेको हो। त्यसमा अन्य ढंगले बुझ्नु आवश्यक छैन’, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता सुवालले सञ्चारकर्मीसँग भने।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूबीचको संवाद, सहकार्य र एकता नेपालको राजनीतिक सौन्दर्य भएको बताएकी थिइन्। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि दलहरूको सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको बैठकपछि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

‘हाम्रो समाज शालीन, सभ्य र सहिष्णु रहिआएको छ। यहाँको नेतृत्वले सधैं उच्च राजनीतिक संस्कार कायम गर्दै आएको छ। यो असल संस्कार निरन्तर कायम रहनुपर्दछ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘नेपालको अतिक्रमित भू–भाग सामेल गरी गत जेठ महिनामा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न दलहरूले प्रदर्शन गरेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताका सन्दर्भमा यसैगरी सर्वपक्षीय भेटघाटको आयोजना मैले गरेकी थिएँ। आगामी दिनमा पनि राष्ट्रिय हितमा सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा यस्तै सहकार्य र एकताको आवश्यकता छ। त्यसमा दलहरूले सोहीअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ।’

कोभिड–१९ को महामारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावका बेला यसको सामना गर्न सबै दलका नेता कार्यकर्ताले नेपाल सरकारको अभियानमा उत्तिकै योगदान पुर्‍याएको पनि राष्ट्रपतिले बताएकी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने प्रतिनिधिसभा राम्रोसँग नचल्ने अवस्था देखिएपछि आफूले विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिइएको बताएका थिए। अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि त्यसको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन सरकारको तर्फबाट गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। सरकार र प्रतिनिधिसभा राम्रोसँग सञ्चालन नभएको अवस्थामा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने कुरालाई कसैले पनि अस्वाभाविक भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो।

‘सरकार र संसद् चल्ने अवस्था नआएपछि प्रतिनिधिसभा मैले विघटनको निर्णय लिएको थिएँ। संविधानको धारा ७६ र ८५ मा पनि विघटनको व्यवस्था गरिएको छ। सरकार र संसद् नचले फेरि पनि विघटन हुन्छ, यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा छैन’, नेमकिपा नेता सुवालले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र जनादेशमा जाने आफ्नो कदमलाई प्रतिगमन भनेर केही दलका नेताले गरेको टिप्पणीमा असन्तुष्टि जनाए। ‘ताजा जनादेशमा जाने कुरा प्रतिगमन हुन्छ ? अबको डेढ वर्षमा स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ र दुई वर्षमा संघ र प्रतिनिधिसभाको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए। अहिले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सुरुकै दिनदेखि काम गर्न नसकेको ओलीको भनाइ थियो। ‘यही खालको अवस्था रहिरह्यो भने फेरि पनि विघटनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, प्रधानमन्त्रीले भने।

ओलीको भनाइमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यसबारे नेता पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग टेलिफोनमा भने, ‘शीतल निवासमा राष्ट्रपतिले छलफलका लागि बोलाउनुभएको थियो। तर, हामीले प्रतिनिधिसभा विघटनअघि यस्तो परामर्श गर्नुपर्नेमा अहिले गर्नुले कुनै अर्थ नभएको भन्यौं। प्रधानमन्त्रीले संसद् चलेन अब चुनावतिर जानुपर्‍यो भन्नुभयो। हामीले यसमा आपत्ति जनायौं।’

सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने फैसला दिँदा पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले विघटनको कुरा गरिरहेकोमा आपत्ति रहेको पौडेलले बताए। ‘संसद् चल्न नदिने अनि अदालतले पुनःस्थापना गरेपछि फेरि विघटनको बाटोमा लाने कुरामा हाम्रो असहमति छ’, पौडेलले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना मात्रै गरेको छैन, प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नै नसक्ने पनि भनेको छ। चुनावले समाधान हुन्छ र फेरि चुनावपछि अर्कोपटक यस्तो हुँदैन भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्छ ? हामीले प्रधानमन्त्रीको कुरामा असहमति जनायौं।’

राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय छलफलमा एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईसहित पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द सहभागी थिएनन्। छलफलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेता सुवास नेम्बाङ, कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङको उपस्थिति थियो।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी सहभागी थिए। जनता समाजवादीका अध्यक्षहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव तथा नेता राजेन्द्र महतो उपस्थित थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेता जनकराज शर्मा तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालको पनि उपस्थिति थियो। भण्डारीले आफूबंगलादेशको राजकीय भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेकी हुन्।