विर्तामोड । आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई लक्षित गर्दै सरकारी लगानीमा खोलिएका झापाका अधिकांस सहकारी पसल बन्द भएका छन् ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु सुफत मुल्यमा उपलब्ध गराउने यस्ता सुफत मुल्यका सहकारी पसल बन्द हुँदा आर्थिक रुपमा विपन्न परिवार सबैभन्दा बढि मारमा परेका छन् । दलित तथा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, पिछडिएका आदिवासी, जनजाति, महिला, सुकुम्वासी, हलिया तथा मुक्त कमैया र भूमिहिनलाई मुख्य लक्षित गर्दै एक दशक अघि देखि खोलेका ती पसलको अहिले नामोनिसान भेटिदैन् । बजार क्षेत्रमा रहेका १÷२ वटा सहकारी पसलले मात्र झापामा केहि सुविधा दिइएको स्थानीय बताउँछन् ।

०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारी लगानीमा सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सुफत मुल्यका सहकारी पसल सञ्चालन नियमावली २०६५ राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै सरकारले ०६५ फागुन महिना देखि देशभर पहिलो चरणमा प्रति पसल एक लाख उपलब्ध गराइएको हो ।

त्यस्ता सुफत मुल्यका सहकारी पसल साविकका प्रत्येक नगरपालिका तथा गाविसमा एक पसल रहने व्यवस्था गरि खुल्ला भएका थिए । सो समय देखि केहि वर्ष ति पसल सञ्चालन भए पनि अहिले सम्ममा आईपुग्दा पसलको संख्या घटेर तीन वटामा झरेको सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाले जनाएको ।

०५६ सालमा झापाका ३ नगरपालिका र ४७ गाविसमा ५२ वटा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल खुलेका थिए । ती सहकारी पसलका लागि मात्र सरकारले प्रति सहकारी एक लाखका दरले लगानी गरेको थियो । अहिले झापामा मात्र सरकारले लगानी गरेको ५२ लाख रुपैयाँ बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
सार्वजनिक आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सहज बनाउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ कार्यक्रम एक दशक पनि नटिक्दा सबैभन्दा बढि विपन्न परिवार मारमा परेको झापाका सहकारीका ज्ञाता कमल बहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

‘स्रोत परिचालन गर्ने तरिकाको अभावले त्यस्ता पसल बन्द हुन पुगेको हो,’ बस्नेतले भने, ‘१ लाखले कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नसक्दा पसल बन्द भएका देखिएका छन् ।’ सहकारी पसलको अनुगमन र सञ्चालनका लागि पनि आवश्यक बजेट अभावमा रहेकाले सञ्चालन भएपछि त्यसको कसैले अनुगमन समेत नगरेको र हाल सम्म पनि यो विषयमा कसैले चासो नदिएको बस्नेत बताउछन् ।

पसल खुल्नसाथ सुफत मुल्यका सहकारी पसलमा दाल, चामल, चिनी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु, ससाना कृषि यान्त्रिक उपकरण र तिनका पार्टपूर्जा, मलखाद तथा विउविजन, सार्वजनिक संस्था वा सरकारी कार्यालयले वेचविखनका लागि उपलव्ध गराएका अन्य वस्तु तथा केहि पसलमा सञ्चार र इन्टरनेट सेवा समेत उपलब्ध गराईएको थियो ।

‘ती सबै समान सुफत मुल्यमा पाईने हुँदा पसलमा सेवाग्राहीको चाप पनि उत्तिकै हुन्थ्यो झापा बिर्तामोड नगरपालिका ५ का स्थानीय बम बहादुर विश्वकर्माले भने – धेरै राहत गरिव र विपन्नलाई मिलेको थियो अहिले त्यस्ता पसल बन्द हुँदा सबैभन्दा बढि मारमा तीनै विपन्न परेका छन् ।

यता सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाका सहकारी निरिक्षक डिल्ली दाहाल बजारसँग प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेका कारण सुफत मुल्यका सहकारी पसल टिक्न नसकेको बताउँछन् । ‘सुरुमा सरकारको लगानी भनेर खोले, पछि बजार सँग कसरी प्रतिस्प्रधा गर्ने सोचेनन्, त्यसैले नटिकेका हुन्, अहिले झापामा तीन वटा सहकारी राम्ररी चलेका छन् अबरु सबै बन्द भए’ सहकारी निरिक्षक दाहालले भने ।

विगतमा अनुगमन समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा सदस्यहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहकारी संस्था लिमिटेड, वाणिज्य कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघलगायत रहने गरेका थिए । ती अनुगमन समितिले समेत नियमित काम नगरिएकाले सहकारी पसलको हाल यस्तो भएको स्थानिय नागरिक बताउँछन् । नीति हचुवामा आउनु, नियमित निगरानी नहुनु, ऐनले कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नगर्नु जस्ता कमजोरीले पसलहरू संकटमा पर्दै गएका हुन् ।